महिलेच्या माहेरच्या संपत्तीवर पती-मुलांचा हक्क आहे का..? दिल्ली हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय..!

 महिलेच्या माहेरच्या संपत्तीवर पती-मुलांचा हक्क आहे का..? दिल्ली हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय..!



दिल्ली -(युगनायक  न्युज नेटवर्क )

वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत कायद्यात स्पष्ट माहिती दिलीय.. मात्र, अनेकदा या मालमत्तेवरुन वाद होतात. कधी कधी ते इतके विकोपाला जातात, की त्यातून मोठमोठे गुन्हे घडतात.. अगदी जवळचे नातेवाईकही संपत्तीसाठी एकमेकांच्या जिवावर उठल्याचे पाहायला मिळते…

वडिलांच्या संपत्तीवर वारसा हक्काने मुलाप्रमाणेच मुलीचाही समान हक्क असतो.. पण मुलीचा मृत्यू झाला असेल तर..? अशा वेळी मुलीच्या पतीला व तिच्या मुलांना आजोळच्या संपत्तीत वाटा मिळू शकतो का..? याबाबत दिल्ली हायकोर्टाने नुकताच महत्वपूर्ण निकाल दिलाय… नेमकं हे काय प्रकरण होतं, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या..नेमकं प्रकरण काय..?

एका मुलीचा आपल्या वडिलांच्या संपत्तीतील एक तृतीयांश भागावर हक्क होता. मात्र, नंतर मुलीचा मृत्यू झाला.. त्यानंतर तिच्या मुलानं आईच्या वडिलांच्या प्रॉपर्टीवर हक्क सांगितला. मात्र, मामा आपल्या भाच्याला मालमत्तेत हिस्सा देण्यास तयार नव्हता… बहिणीच्या मृत्यूनंतर तिच्या मुलांना संपत्तीत हक्क देण्यास त्याने नकार दिला.मामा संपत्तीत हिस्सा देत नसल्याने भाच्याने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली.. त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. दिल्ली हायकोर्टाने या प्रकरणावर महत्त्वाची टिप्पणी देताना ऐतिहासिक निकाल दिला.. त्यामुळे या मुलाला दिलासा मिळाला आहे..

दिल्ली हायकोर्टानं असं म्हटलं की, मुलीच्या मृत्यूनंतरही तिच्या माहेरच्या संपत्तीवर तिच्या नवऱ्याचा व मुलांचा हक्क अबाधित असतो.. मुलीच्या माहेराशी तिच्या पतीचा व मुलांचा व्यावहारीक दृष्ट्या संबंध असल्याचे हायकोर्टाने अधोरेखित केले. तसेच या प्रकरणात संपूर्ण मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले असून, तोपर्यंत या मालमत्तेची विक्री करता येणार नसल्याचे आदेशात नमूद केले आहे..दिल्ली हायकोर्टाचा हा निकाल ऐतिहासिक असल्याचे मानले जात आहे. या निकालामुळे वडिलोपार्जित मालमत्तेवरुन सुरु असणाऱ्या अनेक वादांना नवं वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

Comments

Popular posts from this blog

अनोळखी वेडसर महिलांचा अपघात जाग्यावर ठार

राज्यातील १ हजार ८०० तरुणांना मिळणार डिजिटल मार्केटिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत प्रशिक्षण

जिल्ह्यात ५ एप्रिलपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू