वनांच्या संरक्षणासह आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 मुंबई  (युगनायक न्युज नेटवर्क)दि. 21 - आदिवासींचे हक्क डावलले जाऊ नयेत, त्याच बरोबर वनांचेही संरक्षण व्हावे, यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. वन हक्क कायद्याअंतर्गत  नियमांनुसार वनपट्ट्यांतील गावांचा समावेश करून, या गावांचा रोजगार हमी योजनेत समावेश करावा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

वनहक्क कायदा व सामूहिक वनहक्काचे संरक्षण व वनआधारित उपजीविका याबाबत अंमलबजावणी व शासनाची अपेक्षित भूमिका या संदर्भात आज दृरदृश्य प्रणालीद्वारे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. या बैठकीस वन विभागाचे प्रधान सचिव श्री. वेणूगोपाल रेड्डी, रोजगार हमी योजनेचे प्रधान सचिव श्री. नंद कुमार , आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव श्री. ढोके, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्री सुनिल लिमये,  प्रधान वन संरक्षक श्री. साईप्रकाश यांच्यासह सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी श्री. दिलीप गोडे , श्री. मोहन हिरालाल, श्रीमती पौर्णिमा उपाध्याय (मेळघाट अमरावती), श्री अरुण शिवकर (रायगड) आदिंसह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे  म्हणाल्या, कोणत्याही वनपट्ट्यातील आदिवासी बांधवांवर अन्याय होता कामा नये. वन हक्क संरक्षण कायद्याअंतर्गत गाव येत असल्यास त्याची नोंद ठेवून त्यामध्ये त्या गावांचा समावेश करण्यात यावा. तसेच, गावांनी वनांना कोणतीही हानी पोहचविण्याचे कृत्य करता कामा नये यासाठी समन्वयाने कार्य करणे गरजेचे आहे. आदिवासी गावांसाठी योजना तयार करून रोजगार हमी योजनेत त्यांचा समावेश करण्यात यावा. मेंढा लेखा या आदिवासी गावाच्या ग्रामसभेचे बँक खाते पथदर्शी ठेवून इतर गावांसाठीही शासन निर्णय काढण्यासंदर्भातील अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

जलसंधारणाची कामे कार्यान्वित करणे, व्यवस्थापन योजना तयार करणे, गावकऱ्यांना तेंदु पाने गोळा करण्याचा अधिकार देणे, वनांचे संरक्षण, संवर्धन व वापर तसेच विकेंद्रीकरण पद्धतीने सर्वांगिण विकास करणे, वन्यजीवांसाठी 5 ते 7 टक्के जागेचे आरक्षण देणे, तलावांची व्यवस्था करणे, जमिनीची धुप होऊ नये यासाठी उपाययोजना आखणे, आदिवासींनी तयार केलेल्या वस्तुंच्या वितरणासाठी जागतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, गावहद्दीतील जंगलाचे संरक्षण करणे आदी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या कामांना गती देण्याचे निर्देशही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्हास्तरीय बैठक त्वरित घेऊन संबंधित कामांचा आढावा घेण्यात यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले