जिल्ह्यात १२ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

जिल्ह्यात १२ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

वाशिम, दि. २८ (युगनायक न्युज नेटवर्क) : जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था कायम राहावी, यासाठी २९ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे ००.०१ वा ते १२ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) नुसार जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश यांनी लागू करण्यात आले आहेत. याबाबतचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी निर्गमित केले आहेत.
या कालावधीत शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर कोणत्याही तीक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे, कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे, दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडायची किंवा फेकायची साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे,  व्यक्तीचे प्रेत अथवा मनुष्याकृती प्रतिमा यांचे बीभत्स प्रदर्शन करणे, वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे, अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमुळे राज्य प्रशासन उलथून पडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल, अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे, चित्रे, फलक किंवा कोणत्याही जिन्नस, वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकांमध्ये प्रसार, प्रचार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
तसेच मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या जमावास एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणुकीस मनाई करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाच्या १३ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या आदेशाने वाशिम जिल्ह्यामध्ये कोविड-१९ प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या बाबींचे पालन करून कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह, अंत्ययात्रा, तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास हे आदेश लागू राहणार नाही.
पोलीस स्टेशनचे अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही आदेश नजीकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याशी विचार विनिमय करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे, तसेच आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी, दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात, असे जिल्हादंडाधिकारी  षण्मुगराजन एस. यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.